भद्रपुर / नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो.) को संशोधित विधानले संस्थाको संरचनामा पार्टीका सदस्यलाई निषेध गरेको छ । नेरेसो.का तहगत सबै संरचना र आयोगहरूमा राजनीतिक दल वा तीसँग प्रत्यक्ष आबद्ध क्रियाशील व्यक्तिलाई निषेध गरिएको हो।
राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थामा रहेका र मुलुकका सबै तहका शासकीय संरचनामा (निर्वाचित जनप्रतिनिधि) संलग्न भई पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा आसीन व्यक्तिहरूलाई संस्थाको उम्मेदवार हुन बन्देज गरिएको छ ।
रेडक्रसको पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा रहँदै कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र प्रचार प्रसारमा लागेको पुष्टि भए तत्काल पदबाट निलम्बन हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । शासकीय स्वरुप अनुसार बनेको संस्थाको संरचनामा तीनै तहमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति बनाइएको छ ।
रेडक्रसको सर्वोच्च निकाय आइएफआरसीको मोडल अनुसार संस्थाको संरचनामा रहनेको पदावधि ४ वर्षको हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संघीय समितिमा यसअघि रहेको ३५ सदस्यीय समितिको व्यवस्थालाई घटाएर १५, प्रदेश तथा पालिका शाखाको समिति १३ सदस्यीय हुने संशोधित विधानको व्यवस्था छ । हरेक संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने र नेतृत्वमा पनि हरेक २ कार्यकाल पश्चात् फरक लिङ्बाट नेतृत्व चयन गर्ने विधि बनाइएको छ ।
माथिल्लो तहको समितिमा रहेर कुनै पनि पदमा कार्यकाल पूरा गरेका पदाधिकारी र सदस्यले समान वा तल्लो तहको समितिका कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न बन्देज गरिएको छ । संशोधित विधानमा विपन्न, लोपोन्मुख र पिछडिएका जाति, अपाङ्गता तथा युवा वर्ग आदिलाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेडक्रस अभियान, नेपाल रेडक्रसको अनुभव र अन्य सोसाइटीका राम्रा तथा नयाँ पक्षहरूको अध्ययन समेत गरी सबै संरचनाहरूलाई चुस्त, दुरुस्त, सरल र व्यावहारिक बनाउने प्रयास विधानमा गरिएको संस्थाका अध्यक्ष विशाल भण्डारीले जानकारी गराउनु भयो । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार -‘संस्थामा भ्रष्टाचार हुन नदिन र संस्थालाई स्वावलम्बी सहित स्वाधीन बनाउन संशोधनका क्रममा हरेक पक्षमा विचार गरिएको छ ।’